ई-साइकिल की सब्सिडी आएगी आपके बैंक अकाउंट में, जानें क्‍या है नई एग्रीगेटर पॉलिसी

देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कारण लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों व ई-साइकिलों की तरफ दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है. सरकार भी अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके और लोगों को भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े. इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर पॉलिसी की योजना (Aggregator Policy Scheme) की शुरुआत करने जा रही है.

आपको बता दें कि सरकार इस योजना के तहत ई-साइकिल खरीदने पर भी बेहतर सब्सिडी दे रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ई-साइकिल (e-cycle in delhi) खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. यह भी बताया जा रहा है कि सरकार की यह बेहतरीन सब्सिडी ई-साइकिल (Subsidy E-Cycle) के चेसिस नंबर, फ्रेम नंबर, बैटरी नंबर के आधार पर जारी की जाएगी. फिलहाल के लिए इस सब्सिडी पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है. जैसे ही निर्णय पर मोहर लगा दी जाएगी. उसके तुरंत बाद इस सब्सिडी को अमल में लाया जाएगा.

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किन्हें मिलेगी योजना का लाभ (Who will get the benefit of the scheme)

दिल्ली सरकार की नई एग्रीगेटर पॉलिसी (new aggregator policy) में उन सभी गाड़ियों को शामिल किया जाएगा. जो बैटरी और पैडल की सहायता से चलती है. इन सभी वाहनों को एक चेसिस नंबर, फ्रेम और बैटरी नंबर देगी. जिसकी सहायता से सब्सिडी की राशि लोगों तक सरलता से पहुंच सके. बता दें कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति जिसके पास अपना आधार कार्ड है वह दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकता है.

इतनी मिलेगी एग्रीगेटर पॉलिसी में सब्सिडी (So much subsidy will be available in the aggregator policy)

इस नई एग्रीगेटर पॉलिसी (new aggregator policy) में दिल्ली के लोगों को ई-साइकिल खरीदने (buy e-bicycle) के पहले चरण में यानी लगभग 10 हजार पैसेंजर को सरकार से 5500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. ये ही नहीं इसमें पहले 1 हजार लोगों को 2 हजार रुपए सब्सिडी से अतिरिक्त दिए जाएंगे. देखा जाए, तो उन्हें कुल मिलाकर 7500 रुपए प्राप्त होंगे.

आने वाले कुछ महीनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन (25 percent electric vehicles in the coming months)

दिल्ली सरकार(Delhi Government) अपनी इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे राज्य में लगभग 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो और अगर हम बात करें, दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की तो वह आने वाले कुछ ही महीनों में 25 प्रतिशत तक का लक्ष्य दिल्ली सरकार तय करेगी.