मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा लगातार किसानों की आमदनी (Farmers Income) और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर फोकस किया जा रहा है. इस कड़ी में एक बार फिर कृषि क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए खास नीति बनाई गई है. इस नीति को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Remunerative Approach for Agriculture and Allied sector Rejuvenation) के तहत बनाया गया है. बता दें कि आरकेवीवाई (RKVY) योजना के जरिए कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है. इसके तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास को लेकर फोकस किया जाएगा. इस नीति के पहले चरण में 112 स्टार्टअप (Startup) को लगभग 1186 लाख रुपए की राशि जाएगी. इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है.
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक
इन स्टार्ट-अप को 29 एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों में 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है. इस तरह युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल पाएगी. इसके अलावा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल पाएगा. इतना ही नहीं, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन एंड एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट’ कार्यक्रम को जोड़ा गया है. इसके तहत स्टार्ट-अप को आर्थिक मदद दी जाएगी.
आपको बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की थी. इसके साथ ही किसानों की मांग पर जानकारियां प्रदान की. नरेंद्र सिंह तोमर का कगना है कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है किसानों की चिन्हित समस्याओं का समाधान, कलपुर्जों और उपकरणों के लिए डिजाइन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए साल में 2 बार हैकाथॉन का आयोजन किया जा सकता है. इससे खेतीबाड़ी में कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के परिश्रम को कम किया जा सकता है.