साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, इसके लिए लगातार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही नए-नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक जिला, एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की है. इसके तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) भी शामिल है.
इसके तहत सूक्ष्म उद्योंगो की स्थापना की जाएगी. आइए आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.
क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (What is PM Micro Food Industry Upgradation Scheme)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत देश के विभिन्न जिलों से अलग-अलग फसलों का चुनाव किया गया है. इसके आधार पर किसी एक जिले का चुनाव होगा, फिर वहां पर किसी एक फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा. इसके बाद उस फसल से संबंधित उद्योग लगाया जाएगा. इस तरह नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. बता दें कि इस योजना के तहत सभी जिलों से फसलों का चुनाव हो चुका है.
पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य (Objective of PMFME Scheme)
इस योजना के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित असंगठित क्षेत्र में सुधार लाया जाएगा. इसके साथ ही किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी.
किसानों से मांगे आवेदन (Applications sought from farmers)
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बिहार में जिलेवार फसलों का चुनाव कर उद्योग लगाने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांग लिए गए हैं. इसके बाद योजना का लाभ किसान समूह और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा.
पीएमएफएमई योजना की अवधि (Duration of PMFME Scheme)
इस योजना का संचालन साल 2020-21 से लेकर 2024-25 तक किया जाएगा. यानी किसानों को इसका लाभ 5 सालों तक मिलेगा. इस दौरान 2 लाख माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण होगा, जिसके लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना को देश के सभी जिलों में किया गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने जिले के चयनित उत्पाद की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
पीएमएफएमई योजना के लिए पात्रता (Ligibility for PMFME Scheme)
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व्यक्तिगत उद्यमी
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एफ.पी.ओ.
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स्वयं सहायता समूह
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सहकारी संस्थाएं
जानकारी मिली है कि बिहार के 38 जिलों के लिए 23 उत्पादों का चुनाव किया गया है. इसी तरह झारखंड के 24 जिलों के लिए 16 उत्पादों का चुनाव हुआ. इसका लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने जिले के चयनित फसल के अनुसार उद्योग के लिए आवेदन दे सकते हैं.
कितनी मिलेगी सब्सिडी? (How much subsidy will you get?)
व्यक्तिगत माइक्रो यूनिट लगाने के लिए लागत की 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. यह सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलती है.
आवेदन की प्रक्रिया (Application Procedure for PMFME Scheme)
इच्छुक और पात्र किसान आवेदन करने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी मंत्रालय की वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस पर आवेदन लॉग इन आईडी से लॉग इन करके दिए गए दिशानिर्देशों के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं.