केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का बजट (Budget 2021-22) पेश कर दिया है. सरकार ने बजट 2021-21 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. आइए आपको बताते हैं कि बजट 2021-22 में किसानों के लिए क्या-क्या खास रहा है?
किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान
वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को साल 2013-14 में गेंहू के लिए 33,874 करोड़ का भुगतान किया था, जो 2019-20 में 62802 करोड़ की गई और अब 2020-21 में किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है.
किसानों की आय होगी दोगुनी
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की गई
निर्मला सीतारमण ने बताया कि गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसलिए गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की जा रही है. बीते 7 साल में किसानों से दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया है.
सरकारी खरीद पर जोर
सरकार की तरफ से किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी खरीद पर जोर दिया जाएगा.
जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया और कहा कि देश में 5 बड़े फिशिंग हब का निर्माण किया जाएगा.
कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बताया है.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा
बजट में कृषि के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाओं को भी तवज्जों दी जाएगी. इससे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी.
Budget 2021-22 पर किसने क्या कहा?
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है “बजट में किसान, मध्यम वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है. यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा.” वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बजट, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी योजना बताया है.
“जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यय जल संरक्षण और स्वच्छता के हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करता है. इस साल के बजट में कृषि केंद्र के केंद्र में रहने के साथ, हम सरकार के सूक्ष्म सिंचाई कोष के हिस्से के रूप में 10000 करोड़ रुपये की आमदनी के उपायों की सराहना करते हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से दोगुना है. वित्त वर्ष 2012 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य की घोषणा, हरित योजना के साथ-साथ 30,000 करोड़ रुपये से ग्रामीण इन्फ्रा डेवलपमेंट फंड में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रावधान किसानों के लिए विकास को सुनिश्चित करेगा.
दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, बजट में वित्त जलसेक, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचा विकास सेवाओं के साथ किसान उत्थान पर जोर दिया गया है.’’ - मैथिली अप्पलवार,अवाना