बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल पांच नदियों के एक मात्र संगम स्थल पंचनद पर किसानों के लिए बैराज बनाने की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.
जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा. बता दें पंचनद एक ऐसा पौराणिक स्थल है जहां पांच नदियों यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी और पहुज का संगम होता है.
होशंगाबाद में खुला नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है. जिसका उद्देश्य केन्द्र में भारतीय गौ-भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन में वृद्धि, अनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्मप्लाज्म डोनेशन और देसी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है.
सेब की सही कीमत ना मिलने से नाराज किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश के किसान सेब की सही कीमत ना मिलने से परेशान हैं. कीमतों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. राहत ना मिलने से देश के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में 25 किसान संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है.
हरियाणा में जल संकट दूर करने की कोशिश
जल संकट से जूझ रहे हरियाणा में अब अधिक तालाबों का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है. दरअसल हरियाणा सरकार ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक तालाब निर्माण पर 70 से 100 फीसदी, अनुदान देने का फैसला किया है. जानकारी के अनुसार इसका लाभ लेने के लिए किसानों को खुशहाल बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
पीएम मोदी ने अलीगढ़ में किया नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वाले किसानों को ताकत दी जाए.
डेढ़ गुना MSP हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो और 3 हजार रुपए की पेंशन की व्यवस्था की जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के ऐसे अनेक फैसले छोटे किसानों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे.
21 खाद्य परियोजनाओं की हुई शुरुआत
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय द्वारा आयोजित फूड प्रोसेसिंग सप्ताह 6 से 12 सितंबर के दौरान 416.59 करोड़ रुपए की लागत वाली 21 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का शुभांरभ किया गया है.
जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के स्वयं सहायता समूहों के 4709 सदस्यों को 13.41 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल के रूप में सहायता राशि भी प्रदान की गई है.
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