Loan schemes in India: देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे व्यवसाय को और बड़ा बनाना चाहते हैं. लेकिन ज़्यादातर लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पैसा. बैंक या निजी संस्थान जब तक गारंटी न हो, लोन देने को तैयार नहीं होते. ऐसे में इस परेशानी का हल करने के लिए भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है, जो बिना किसी गारंटी के लोगों को लोन मुहैया करा रही है. खास बात ये है कि ये योजनाएं न सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं, बल्कि छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और पारंपरिक कारीगरों को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका देती हैं.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में ऐसी ही कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं, जिनमें बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है.
1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
अगर आप छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. यह योजना तीन तरह के लोन ऑफर करती है:
- शिशु लोन – 50,000 रुपये तक
- किशोर लोन – 50,000 से 5 लाख रुपये तक
- तरुण लोन – 5 लाख से 10 लाख रुपये तक
अब इस योजना में "तरुण प्लस" कैटेगरी भी जुड़ चुकी है, जिसके तहत 20 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकता है, बशर्ते आप पिछला लोन समय पर चुका चुके हों. अब तक इस योजना के तहत देशभर में 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन दिया जा चुका है. मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन (https://udyamimitra.in/) पर किया जा सकता है.
2. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
साल 2020 में कोरोना काल के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना में रेहड़ी, ठेला, सब्जीवाले, फेरीवाले जैसे छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी लोन दिया जाता है. लोन की प्रक्रिया तीन चरणों में होती है:
- पहली बार: 10,000 रुपये
- समय पर भुगतान करने पर
- दूसरी बार: 20,000 रुपये
- तीसरी बार: 50,000 रुपये
इस योजना में सिर्फ पैसे ही नहीं, डिजिटल लेनदेन और समय पर भुगतान करने पर सब्सिडी और ब्याज में छूट भी दी जाती है.
3. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सरकार ने देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की है. इसके तहत बढ़ई, लोहार, मोची, सुनार, राजमिस्त्री जैसे 18 श्रेणियों में आने वाले कामगारों को दो चरणों में लोन दिया जाता है:
- पहला लोन: 1 लाख रुपये तक
- दूसरा लोन: 2 लाख रुपये तक
इस योजना में भी किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती, और सरकार की तरफ से प्रशिक्षण, टूलकिट और सब्सिडी भी मिलती है. यह योजना ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को साकार करती है.