राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राज्य की सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर किसानों को तोहफा दिया है. दरअसल, राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने एक हजार करोड़ के "किसान कल्याण कोष" को लांच किया गया. इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने "राजस्थान कृषि प्रसंस्करण,कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति" का विमोचन भी किया.
आपको बता दें कि जयपुर में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे. इस सम्मेलन में सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों को दीर्घकालीन लोन पर ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. तो वहीं किसानों के बिजली के दाम पांच साल तक नहीं बढ़ाए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि यह कोई जश्न का समय नहीं है, बल्कि अपनी परफॉरमेंस को जनता तक पहुंचाने का वक्त है.
किसान कल्याण कोष
राज्य सरकार ने कृषि सुगमता की ओर कदम उठाया है. किसानों के लिए एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष स्थापित किया गया है. इस कोष में किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा. इस कोष का उपयोग किसानों की फसल में उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और कृषि के काम आने वाले आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता कराने में किया जाएगा.
कृषि प्रसंस्करण,कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति
सीएम अशोक गहलोत ने "कृषि प्रसंस्करण,कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति " का विमोचन किया. इस नीति के तरह किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वह कृषि पर आधारित उधोग और व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते है. इस नीति में किसान को खेती-बाड़ी की पैदावार, बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने का प्रावधान हैं.
इस सम्मेलन में खेती-बाड़ी से जुड़ी योजनाओं में सुधार, नई तकनीक अपनाने और अन्य नवाचार के लिए सुझाव भी मांगे गए. इन पर राज्य सरकार विचार करेगी और योजनाओं में शामिल करेगी. बता दें कि सरकार ने उन्नत कृषि तकनीकों को सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरूआत की है.
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