केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद सब्जी किसानों में खुशी की लहर है. उनका मानना है कि अब 3 की जगह 22 सब्जियों को शामिल करने के बाद सब्जी किसानों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा.
ऑप्रेशन ग्रीन से हुआ लॉकडाउन में फायदा
बता दें कि लॉकडाउन में सब्जी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया था, जिसका फायदा आलू, प्याज और टमाटर उत्पादकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी मिला. यही कारण है कि इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसमें अन्य सब्जियों को भी शामिल करने का फैसला किया है.
डिमांड सप्लाई पर रहेगा विशेष ध्यान
ऑपरेशन ग्रीन योजना को बड़े स्तर पर लॉन्च करने के साथ सरकार का लक्ष्य उत्पादन और खपत के अंतर पर को घटाना भी होगा. इस योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्थापित करने आदि का काम भई किया जाएगा. इंटेलिजेंस नेटवर्क तकनीक की मदद से डिमांड और सप्लाई के अंतर को समझने के साथ ही रियल टाइम डाटा और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष सब्जियों की मांग को भी समझा जाएगा.
खेत और बाजार में मेल
इस योजना का के अंतर्गत सरकार उन जगहों को चिन्हित करेगी जहां उत्पादन औऱ स्टोरेज बनाने की संभावना है. साथ ही उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने और परिवहन के लिए सब्सिडी देने पर भी सरकार काम करेगी.
भंडारण और परिवहन के लिए 5 प्रतिशत अनुदान
बता दें कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार ने सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और उनका भंडारण करने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान देने का फैसला किया है. इस बारे में मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज और परिवहन की व्यवस्था मिलने के बाद किसानों को अधिक सहूलियत मिलेगा.