Subsidy on Cold Storage: हमारे देश के किसानों के पास काफी अधिक खाली जमीन रहती है, जिस पर वह खेती से संबंधित कार्य नहीं करते हैं. इसी क्रम में आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी खाली जमीन से भी पैसा कमा सकते हैं. बता दें कि खाली जमीन के लिए बिहार सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. ध्यान रहे कि यह सब्सिडी खाली जमीन पर कोल्ड स्टोरेज/ Cold Storage खोलने के लिए मिलेगी.
बिहार सरकार राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खाली जमीन पर नए कोल्ड स्टोरेज/ New Cold Storage को खोलने के लिए लगभग 50% तक अनुदान दे रही है. ऐसे में आइए सरकार की इस सुविधा के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं कि कैसे किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
नए कोल्ड स्टोरेज के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी
बिहार सरकार राज्य के ऐसे किसान जिनके पास खाली जमीन या फिर बंजर जमीन पड़ी हुई है, उन्हें उस जमीन पर नए कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. यह सुविधा सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ Government National Agricultural Development Scheme के तहत दी जा रही है. बता दें कि राज्य के छोटे व सीमांत किसानों को करीब 40% (5 लाख रुपये) तक सब्सिडी दी जाएगी. वही, अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को 50 % (10 लाख रुपये) सब्सिडी मिलेगी. सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार के करीब 100-108- 200 मीट्रिक टन के 46 कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार होंगे.
बिहार में कोल्ड स्टोरेज की संख्या
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 200 तक है. वही, प्रदेश के करीब 12 जनपदों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बना हुआ है. इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह अहम कदम उठाया है. ताकि हर एक जनपद में एक नया कोल्ड स्टोरेज हो.
कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन?
अगर आप भी सरकार की इस सुविधा का लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 31 अगस्त, 2024 तक DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि जिन किसानों को पहले इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी. इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी पाने के लिए किसान के नाम पर जमाबंदी होना अनिवार्य है. सरकार की इस सुविधा में लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा.
नोट: सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए राज्य के किसान सरकार के द्वारा जारी की गई अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.