Pulse Farming: बिहार सरकार ने राज्य में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘दलहन मिशन कार्यक्रम’ के तहत किसानों को दलहन के बीज पर लगभग 80 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की है. बताया जा रहा है कि सरकार ने इस कार्य के लिए करीब 108 करोड़ रुपये की लागत से दलहन की खेती के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया है. ताकि राज्य में दलहन की खेती को बढ़ावा मिल सके और साथ ही इससे राज्य के किसानों को सुचारू रूप से इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार के परंपरागत क्षेत्रों के साथ नए क्षेत्रों में भी मसूर और चना की फसल किसान अपने खेत में कर सकें.
बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई दलहन मिशन कार्यक्रम/Pulses Mission Programme के तहत राज्य में दलहन का रकबा बढ़ने के अलावा बीज उत्पादन और कीट प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा. आइए बिहार सरकार कृषि विभाग के इस मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं-
80 प्रतिशत तक मिलेगी अनुदान
बिहार सरकरा कृषि विभाग के मुताबिक, दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत मिलने वाली सब्सिडी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है. इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 60 प्रतिशत और वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. इन दोनों सब्सिडी को मिलाकर ही राज्य के किसानों को 80 प्रतिशत तक दलहनी फसलों पर अनुदान मिलेगा.
किसानों को मिलेंगे यह बीज
दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत किसानों को सिर्फ 10 वर्ष से कम उम्र वाले बीजों को ही वितरण किया जाएगा. ताकि किसान अपने खेत में दलहन की खेती से मुनाफा प्राप्त कर सकें. सरकार की इस योजना में रबी और खरीफ फसलों के बीजों पर अनुदान दिया जाएगा. जिसमें मुख्य फसलें- मसूर, चना, मूंग और अरहर के बीज शामिल हैं.
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दलहन मिशन स्कीम में ऐसे करें आवेदन
राज्य के इच्छुक किसान दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत मिलने वाले अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं.