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केंद्र और राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है. हाल में केर…