यूपी की योगी सरकार ने अपने कार्याकाल का चौथा बजट 2020-21 पेश कर दिया है. राज्य सरकार के इस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया. सरकार का यह बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार के लिए समर्पित माना जा रहा है. बता दें कि यूपी के इतिहास में इसको सबसे बड़ा बजट कहा जाएगा, क्योंकि यह बजट 5.12 लाख करोड़ का है. इस बजट में युवाओं के रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.
इस योजना से मिलेगा रोजगार
सरकार ने ऐलान किया है कि युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाईयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी. युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत होगी. इस योजना के तहत क्रियान्वयन के बाद युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा. इस भत्ते की राशि 1500 रुपये प्रतिमाह रखी गई है. सरकार का प्रयास है कि इस योजना से उद्योगों को कुशल कारीगर और युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, साथ ही उन्हें बेहतर रोजगार भी मिल जाए. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धन राशि प्रस्तावित की गई है.
युवाओं के लिए बनेगा युवा हब
योगी सरकार के इस बजट में युवाओं के लिए एक अनोखी पहल की गई है. बता दें कि उद्यमिता विकास अभियान के तहत सभी जिले में युवा हब स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए बजट में लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है. सरकार इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबी बनाएगी. हर जिले में युवा हब के लिए लगभग 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
इन जिलों में बनेंगी यूनिवर्सिटी
योगी सरकार ने अपने इस बजट में शिक्षा पर खास ध्यान दिया है. सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि यूपी में 3 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. यह यूनिवर्सिटी सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में बनेंगी. इसके अलावा यूपी में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी बनेगी.
इन जिलों में बनेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज
सरकार ने प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है. इसके अलावा मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा में भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे.
सरकार का लक्ष्य
योगी सरकार ने लघु उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनाएं चलाई हैं. बता दें कि सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत लगभग 16 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित की है.
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