आज हम आपको एक बहुत ही खास खबर बताने जा रहें हैं. यह खबर हमारे देश के किसान और आम आदमी, दोनों के लिए है. हम अक्सर किसी भी सामान की खरीदारी करते हैं, तो उसका पक्का बिल नहीं मांगते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है. याद रहे कि अब आप कोई खरीदारी कर रहें हैं, तो दुकानदार से उसका जीएसटी वाला बिल ज़रूर मांगें, क्योंकि आप इस बिल से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी जीत सकते हैं. दरअसल सरकार ने लोगों को पक्का बिल लेने के प्रति जागरुक करने की ठानी हैं. इसके लिए सरकार द्वारा लॉटरी निकालने की योजना बनाई जा रही है. बता दें कि इस योजना के तहत जीएसटी काउंसिल आखिरी फैसला लिया करेगी.
ऑनलाइन ड्रॉ से चुने जाएंगे विजेता
जानकारी मिली है कि जो लोग टैक्स चुकाने की रेस में आगे होंगे, उनको सरकार लॉटरी के द्वारा इन्सेंटिव देगी.
ऐसे आवेदन कर सकते हैं ग्राहक
इस योजना के तहत ग्राहकों को एक पोर्टल उपलब्ध करया जाएगा, जिस पर ग्राहक को बिल अपलोड करना होगा. इसके बाद एक ऑटोमेटिक ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें विजेता चुने जाएंगे, साथ ही उन्हें इसकी जानकारी भी दी जाएगी. बता दें कि इस योजना के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि बिल लॉटरी पर कितनी राशि देनी है.
कहां से आएगी राशि?
अब सवाल उठता है कि इस योजना के तहत लॉटरी विजेताओं को देने वाली राशि कौन देगा, तो आपको बता दें कि लॉटरी विजेताओं को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से भुगतान किया जाएगा. मतलब, जो राशि मुनाफ़ाखोरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने पर आती है. वह कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चली जाती है. इसी राशि से लॉटरी विजेताओं को राशि बांटी जाएगी.
क्या है सरकार का लक्ष्य?
जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है. इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें सभी से सुझाव लिए जाएंगे. इस कमेटी को सिस्टेमेटिक बदलाव लाने के लए बनाया गया है. अब सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया जाए.
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