जब आपकी नजर हमारे द्वारा लिखे गए इस शीर्षक पर गई होगी, तो यकीनन एक पल के लिए आप निशब्द हो गए होंगे. संभवत: आपको लगा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. भला आर्थिक बदहाली के इस दौर में सरकार किसी को इतना बड़ा रकम क्यों देगी? जी बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल वाजिब सोच रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि मौजूद समय में सरकार की एक ऐसी योजना प्रभावी है, जिसका फायदा उठाकर आप 10 लाख रूपए से लेकर 1 करोड़ रूपए तक प्राप्त कर सकते हैं, जानिए क्या है वो योजना, और कैसे उठा सकते हैं आप इसका फायदा, जानने के लिए पढ़िए हमारी यह खास रिपोर्ट..
सरकार की इस योजना का नाम 'स्टैंडअप इंडिया योजना' है. इस योजना की शुरूआत साल 2016 में की गई थी. इस योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर कोई-भी अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला उद्यमी 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं. बता दें कि 2016 से लेकर अब तक कई लोग इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक तौर पर सशक्त हो चुके हैं. चलिए, हम आपको आंकड़ों के द्वारा पूरे तफसील से बताते हैं कि अब तक इस योजना का लोगों को कितना फायदा मिला है.
ज़रा डालिए इन आंकड़ों पर नजर
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 'स्टैंडअप इंडिया योजना' के तहत बैंकों ने 1,14,322 लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रूपए मंजूर किए जा चुके हैं. वहीं, केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, सूक्ष्म एवं लघू उद्योग की तरफ से दिए जाने वाले कुल लोन को 6.6 फीसद से बढ़ाकर 11.03 लाख रूपए तक पहुंच चुका है.
2025 तक बढ़ा दी गई स्कीम की मियाद
अब केंद्र सरकार की इस योजना की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे आगामी वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर काफी लोग अनवरत लाभान्वित हो रहे हैं. यह योजना लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी मियाद को 2025 तक के लिए बढा दिया गया है.
गौरतलब है कि आजादी के सात दशक के बाद भी हमारे समाज की पिछड़ी जाति व महिलाएं मुकम्मल विकास से अछूती रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने स्टैंडअप इंडिया की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत महिलाओं व अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को 1 लाख रूपए से लेकर 1 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.