परिवार का भरण-पोषण करने के लिए एक नौकरी (Job) बहुत जरूरी होती है, जो फैमिली का सारा खर्चा उठा सके. इसी कड़ी में योगी (Yogi) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हर परिवार की आर्थिक स्थिति (Economic Condition) सुधारी जा सकेगी.
रोजगार मिशन और परिवार कार्ड (Yogi Launched Parivar Card)
दरअसल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोज़गार मिशन (Rojgar Mission) को लॉन्च किया है, जिसमें परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के अंदर हर परिवार को सशक्त बनाने के लिए परिवार कल्याण कार्ड (Parivar Kalyan Card) लॉन्च करने के लिए काम कर रही है. नए 12 अंकों के कार्ड से राज्य सरकार को सभी परिवारों का नक्शा बनाने में मदद मिलेगी और एक परिवार को कई सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ मिल सकेगा.
कार्ड के बारे में विस्तार से बताते हुए पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सामने एक प्रस्तुति दी गई थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी का कहना है कि "अगर हम राशन कार्ड (Ration Card) को आधार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ही दिनों में 60 फीसदी परिवारों को फैमिली आइडेंटिटी कार्ड के तहत मैप किया जाएगा."
प्रयागराज (Prayagraj) में राशन कार्ड (Ration Card) की जानकारी का उपयोग करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) किया गया और राज्य सरकार ने एक परिवार के भीतर लाभार्थियों का नक्शा बनाने की कोशिश की. इसमें उन परिवारों की भी जानकारी दी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के कार्ड फर्जी ताश के पत्तों पर अंकुश लगाने और एक परिवार के लिए कंपनियों की पुनरावृत्ति को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं. कुछ सूत्रों के अनुसार, इससे सरकारी लाभ के तहत परिवारों को भी ऑनलाइन प्लेटफार्म (Online Platform) पर लाया जा सकता है.
एक परिवार, एक रोजगार योजना (Job for Each Person in Family)
2022 में बीजेपी (BJP) ने अपने घोषणा पत्र (Manifesto) में हर परिवार को एक रोजगार (One Family, One Employment) देने का वादा किया था. अब परिवार कार्ड के साथ, राज्य सरकार उन परिवारों का निर्धारण करने के लिए तैयार हो सकती है जो Rojgar की आपूर्ति चाहते हैं.
इस कार्ड का उद्देश्य इस प्रक्रिया को कम जटिल बनाने के लिए अन्य सभी सरकारी कंपनियों को इसके साथ जोड़ना है. वहीं सरकारी अधिकारी ने बताया कि "अगर परिवार के एक सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो अगली बार अन्य सदस्य सभी दस्तावेज दिखाने के बजाय आवेदन कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं."
योजना को लागू करने के लिए किसी नियमन की आवश्यकता है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार अपने अधिकृत और न्याय विभाग की सलाह भी ले सकती है.