Maize Farming: रबी सीजन में इन विधियों के साथ करें मक्का की खेती, मिलेगी 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार! पौधों की बीमारियों को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए अपनाएं ये विधि, पढ़ें पूरी डिटेल अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल! केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 22 January, 2022 2:54 AM IST
Budget 2022

किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से सरकार आम बजट में एक खास तोहफा देने की तैयारी कर रही है. जिससे किसानों को अब दोगुना फायदा मिलेगा. वहीं, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट में एक खास घोषणा कर सकती है.

माना जा रहा है कि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Scheme) की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना की जा सकती है. इसके अलावा  मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को ऋण के साथ ही कई अन्‍य सुविधायें दे सकती है. इसके अलावा बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) पर एक पैनल के गठन की घोषणा की जा सकती है.

मूल्‍य संवर्धन पर जोर (Emphasis On Value Addition)

सरकार कृषि क्षेत्र में मूल्‍य संवर्धन (Agri-value Addition) को बढ़ावा देने के लिए खास योजना की तैयारी कर रही है. इसका ऐलान बजट में हो सकता है. सरकार का कहना है कि किसान फसल विविधिकरण (Crop Diversification) अपनाएं. बाजार की मांग के अनुसार, फसलों का चयन कर खेती करें और फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) की ओर अग्रसर हों.

इसे पढ़ें - Farmer Loan: 2022 के वित्तीय बजट में बदल सकती है किसानों की किस्मत, ऋण लक्ष्य बढ़कर हो सकता है 18 लाख करोड़

एग्री फूड प्रोसेसिंग और निर्यात (Agri Food Processing And Export)

सरकार का कहना है कि एग्री फूड प्रोसेसिंग (Agri Food Processing) किसानों की आय को दोगुनी करने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसको बढ़ावा देना बहुत जरुरी है. सरकार कृषि उत्‍पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. जिसमें सरकार कृषि में फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,900 करोड़ की प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव योजना (PLI) को मंजूरी दे सकती है. वहीँ कृषि उत्‍पादों के निर्यात (Export Of Agricultural Products) को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में निर्यातकों (Exporters) के लिए इंसेटिव की घोषणा होने की उम्‍मीद की जा रही है.

कॉऑपेरिव को मजबूती (Strengthen The Cooperative)

सहकारी संस्‍था(Cooperative Societies) को  कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता हैं. इसके लिए सरकार बजट में एक मजबूत कदम उठाने की तैयारी कर रही है. बजट में FPO के लिए लोन सीमा बढ़ाने सहित कुछ अन्‍य घोषणाएं भी कर सकती है. एफपीओ का गठन किसान मिलकर कर सकते हैं. इसके गठन और संचालन में सरकार लोन सहित अन्‍य सहायता करती है.

English Summary: to increase the income of farmers, the government is preparing to give an incentive of 10,900 crores in agriculture.
Published on: 22 January 2022, 04:29 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now