देश के खाद्य तेल निर्माताओं, आयातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं की अग्रणी संस्था सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने मांग की है कि देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित तिलहन फसलों को पेश किया जाए.
केंद्र के साथ अपने बजट पूर्व परामर्श में, संगठन ने उत्तर भारत में तिलहन के लिए अनाज के प्रतिस्थापन की वकालत भी की.
देश में अब कपास उत्पादन के लिए अनुमत एकमात्र जीएम फसल है. कई कृषि संगठनों की लंबे समय से अतिरिक्त जीएम फसलों की शुरूआत की इच्छा रही है, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी भी फसल के क्षेत्र परीक्षण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. वहीं, एसईए के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी के अनुसार, देश में सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन 800-1,000 टन प्रति हेक्टेयर कम है. जबकि जीएम सोयाबीन प्रति हेक्टेयर 3-4 टन उपज प्रदान करता है.
चतुर्वेदी ने कहा, "भले ही सरकार साल-दर-साल आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाना जारी रखे, लेकिन इससे किसानों को महत्वपूर्ण लाभ नहीं होगा. प्रौद्योगिकी से किसानों को उनकी पैदावार और इसके परिणामस्वरूप उनके राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी."
एसईए अध्यक्ष के अनुसार, विपक्ष की तकनीक वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि देश पिछले कुछ वर्षों से बिनौला तेल का सेवन कर रहा है. कपास बीज केक का उपयोग कई वर्षों से पशुधन उद्योग में प्रोटीन पूरक के रूप में भी किया जाता रहा है. बेहतर तकनीक के बिना, भारत कभी भी तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: खेती के लिए वरदान है मानसून की बारिश, लेकिन इन फसलों को होगा नुकसान
एसईए ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत में गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को सरसों उगाने वाले क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाए. इससे पंजाब और हरियाणा राज्यों में जल स्तर की भरपाई के साथ-साथ कृषि विविधीकरण में मदद मिलेगी. पंजाब और हरियाणा में गेहूं उगाने के लिए लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि अलग रखी गई है.
यह मानते हुए कि हम अगले दो से तीन वर्षों में स्थानांतरण के लिए अधिक प्रोत्साहन के माध्यम से सरसों की खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्र का 50% स्थानांतरित कर सकते हैं, अतिरिक्त उपलब्ध फसल होगी 60 लाख टन सरसों हो, अतिरिक्त 25 लाख टन तेल में तब्दील हो जाए.