देशभर में वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना को लागू किया जा रहा है. इसी कड़ी में पंजाब देश का 13वां राज्य बन गया है, जिसने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है.
यानी अब पंजाब उन अन्य 12 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जो पहले से ही वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना को लागू कर चुके हैं. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. इसके बाद पंजाब अब ओपन मार्केट से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए 1516 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने का पात्र हो गया है.
आपको बता दें कि इन 13 राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा करीब 34,956 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है. 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card) सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है. इसके जरिए प्रवासी आबादी को सशक्त और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है, जो कि अक्सर अपना निवास स्थान बदलती रहती है. इसमें अधिकतर श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, शहरी गरीब, कबाड़ उठाने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, संगठित व असंगठित क्षेत्र के अस्थायी श्रमिक, घरेलू श्रमिक शामिल हैं.
कब लागू हुई योजना
वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को हुई थी. सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी राज्यों को 31 मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card) से जोड़ा जाए. इस योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को कम दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है.
क्या है योजना
यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह है. जिस तरह मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है, लेकिन आप देशभर में एक ही नंबर से बात कर सकते हैं. उसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में राशन कार्ड नहीं बदलता है. अगर आसान भाषा में कहा जाए, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने ही राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस कार्ड के जरिए दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं.
पुराने राशन कार्ड का क्या होगा?
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. उसी राशन कार्ड को नए नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे वह देशभर में मान्य हो जाएगा.
ज़रूरी दस्तावेज
इसके लिए आपके पास दो दस्तावेज होना जरूरी है. पहला आपका राशन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड.
सस्ती दरों पर मिलता है अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.