देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "बीज श्रृंखला विकास" पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आज राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया. इसमें तोमर ने कहा कि देश के किसानों की सुविधा के लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकारें 10-15 वर्षों का रोडमैप बनाएं. तोमर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की समय पर आपूर्ति हो. कालाबाजारी करने वाले और नकली बीज बेचने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से अंकुश लगाएं.
नरेंद्र तोमर ने कहा- कृषि की ताकत देश की ताकत बनें
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हम सभी बीज की महत्ता को जानते हैं. बीज अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा. फिर वह चाहे व्यक्ति की बात हो या खेती के लिए बीज की. खेती के लिए अच्छे बीज उपलब्ध होने से उत्पादन-उत्पादकता व किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है, जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ता है और कृषि के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है. कृषि की ताकत देश की ताकत बनें, यह कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा की गई है और जो काम बाकी है, उन्हें सभी को मिल-जुलकर पूरे करना है. तोमर ने कहा कि पूरी बीज श्रंखला व्यवस्थित होना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं आएं. साथ ही जिन फसलों के बीजों की जिन क्षेत्रों में कमी है, वहां उनके बीज उपलब्ध कराए जाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सकें. दलहन-तिलहन, कपास आदि फसलों के बीजों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए प्लानिंग करना चाहिए.
कृषि मंत्री- खेती में उत्पादकता बढ़ें, लागत कम हो
तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसेब्लिटी के लिए भी राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है, ताकि देशभर के किसानों में जागरूकता आए और आवश्यकतानुसार वे अपने खेत के लिए बीज के मामले में निष्कर्ष पर पहुंच सकें. तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जोर इस बात पर है कि खेती में उत्पादकता बढ़ें, साथ ही लागत कम होना चाहिए. किसानों को अच्छे बीज सस्ते में मिलें और निजी व सरकारी एजेंसियों के बीच भाव का अंतर पाटा जाएं, यह प्लानिंग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है. बीजों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो हम अन्य देशों को भी बड़ी मात्रा में आपूर्ति कर सकेंगे.
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सु शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बीजों की किस्मों को निचले स्तर तक किसानों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. साथ ही राज्यों को जिला स्तर पर कृषि विभाग से जुड़े सभी पहलुओं पर योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं आएं.
वेबिनार में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने कहा कि पंचायत स्तर पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध किए जाना चाहिए, वहीं बीज के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसानों को भी जागरूक रहना चाहिए. कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. राज्यों के कृषि विभागों के अधिकारी तथा केंद्र व राज्यों के बीज निगमों के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े हुए थे. संचालन संयुक्त सचिव (बीज) अश्विनी कुमार ने किया. उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग लैब के लिए सरकार काम कर रही है.