देशभर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शामिल है. इसके अलावा, राज्य सरकार की योजनाएं भी शामिल हैं, जो हर राज्य के किसानों को मछली पालन में मदद करती हैं.
इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है. आइए आपको बता दें कि राज्य के किसानों को किस पर और कितनी सब्सिडी दी जा रही है.
मोटरचालित नाव पर सब्सिडी
राज्य के दुमका जिले के मत्स्यजीवियों को 4 से 6 सीटर मोटरचालित नाव शीघ्र ही 90 प्रतिशत पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए समितियों का चयन भी कर लिया गया है. बता दें, कि तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
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मछली पालकों की होगी सुरक्षा
आपको बता दें कि जलाशय में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए नाव की मांग की जा रही थी. खासतौर पर आपदा की स्थिति में मोटर चालित नाव की जरूरत पड़ती है.
इसलिए जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटर चालित नाव सब्सिडी दी जाएगी.वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के तहत कुल तीन इकाई मोटर चालित नाव का लक्ष्य तय किया गया है.
बता दें कि मत्स्य निदेशालय के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लाभुकों को 90 प्रतिशत सरकारी सहायता दी जाएगी, बाकी 10 प्रतिशत की राशि का वहन चयनित लाभुक समितियों के द्वारा किया जाएगा.
कैसे मिलेगी सब्सिडी की राशि?
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चयनित लाभुक समिति को सब्सिडी की राशि का भुगतान झास्कोफिश रांची द्वारा किया जाएगा. वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत चयनित लाभुक समितियों को सब्सिडी की राशि का भुगतान जिला मत्स्य पदाधिकारी दुमका को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त बजट उपबंध से किया जाएगा.
इसके साथ ही मोटर चालित नाव का संचालन व इसके रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को सौंपी जाएगी.