livestock Feed: पशुओं में प्रोटीन की कमी दूर करेगा यह खास चारा, सेहत और दूध उत्पादन में लाएगा सुधार स्वस्थ बीज से बढ़ेगी पैदावार, नहीं फैलेगा फसल रोग, किसान बनेंगे आत्मनिर्भर Subsidy Scheme: मधुमक्खी पालन पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए कैसे उठाएं लाभ किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 29 May, 2025 11:06 AM IST
किसानों को अब मिलेगा सस्ता कृषि ऋण (Pic Credit - Shutter Stock)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानि 28 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को किफायती दर पर कृषि ऋण की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिलेगी. यह निर्णय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने साझा किया. उन्होंने कहा, “यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.”

क्या है संशोधित ब्याज छूट योजना?

MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मकसद किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है.

इस योजना के तहत:

  • पात्र किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण केवल 7% ब्याज दर पर मिलता है.
  • इसमें ऋण देने वाले संस्थानों को सरकार द्वारा 1.5% ब्याज छूट दी जाती है.
  • साथ ही, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उनकी कुल प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है.

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

  • भारत में वर्तमान में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के खाते हैं.
  • यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है.
  • सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिलने से किसान महंगे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहते और समय पर खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटा पाते हैं.
  • इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है.

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय केंद्र सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जो किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सशक्त करने और समय पर किफायती ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है. यह पहल कृषि विकास को मजबूती देने के साथ-साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी.

पीएम मोदी, कैबिनेट और कृषि मंत्री को धन्यवाद

इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों और कृषि हित में प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है.

English Summary: modified interest subvention scheme 2025 approved cabinet cheap loans for farmers under kcc
Published on: 29 May 2025, 11:12 AM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now