RFOI Awards 2024: नीतूबेन पटेल के सिर सजा 'रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया' अवार्ड का ताज: कृषि उद्यमिता और प्राकृतिक खेती में अद्वितीय योगदान की मिली मान्यता RFOI Awards 2024: युवराज परिहार को MFOI अवार्ड्स 2024 में मिला ‘फ़र्स्ट रनर-अप रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया’ अवार्ड MFOI Award 2024: भारत के प्रगतिशील किसानों का भव्य सम्मान समारोह, कार्यक्रम में सैकड़ों कृषकों ने लिया भाग केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 26 June, 2020 6:23 PM IST

एक कारोबार को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है. इसके लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वहीं सबसे बड़ी चुनौती बिना गारंटी पर लोन मिलने की होती है. मगर अब इस समस्या का समाधान हो गया है. अब आपको लोन पर गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. दरअसल, सरकार की तरफ से एक सबऑर्डिनेट ऋण योजना बनाई जा रही है. इसके तहत बिना गारंटी पर लाखों रुपए लोन आसानी से मिल जाएगा. बता दें कि सबऑर्डिनेट ऋण यानी बिना गारंटी पर लोन देना होता है.

ये खबर भी पढ़ें: PM Kisan Yojana: इन 2 तरीकों से चेक करें पीएम किसान खाते का बैलेंस, जानिए पूरी प्रक्रिया

करोड़ों रुपए की है योजना

बताया जा रहा है कि सरकार ने इस योजना के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है. इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सबऑर्डिनेट ऋण प्रदान किया जाएगा. अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (Micro, Small & Medium Enterprises) की मानें, तो इस योजना के जरिए लोग अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे. बता दें कि एमएसएमई के लिए सबऑर्डिनेट ऋण योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. सरकारी की इस योजना से 2 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिल पाएगा.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि अब तक बैंकों की तरफ से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 75 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इस शत प्रतिशत गारंटी वाली योजना को 1 जून से शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत अब तक 32,894.86 करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं.

ये खबर भी पढ़ें: कृषि उपकरणों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, हर वर्ग के किसान ऐसे उठाएं लाभ

English Summary: Modi government will give loan of millions of rupees without guarantee
Published on: 26 June 2020, 06:27 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now