देशभर में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर कई तरह के प्रयासों पर कार्य करती रहती है. इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में अव्वल पायदान पर है.
इस योजना के तहत किसानों को अधोसंरचना विकास के लिये अनुदान युक्त लोन प्रदान किया जाता है. कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल के कारण खेती के लिए आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है.
कृषि मंत्री पटेल ने दिल्ली से कृषि अवसंरचना निधि के प्रचार-प्रसार के लिए इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि देश में कृषि अधोसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) स्कीम का संचालन किया जा रहा है.
इस उद्देश्य के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अधोसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (Agriculture Infrastructure Fund) की घोषणा की गई है, जिसमें से मध्यप्रदेश को 7 हजार 440 करोड़ रुपये से 12 हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया जायेगा. मंत्री पटेल ने बताया कि यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चैन वेयर हाउस, साइलों, पैक हाउस, विश्लेषण/जॉच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चेंबर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीसन फार्मिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि यह योजना हमारे प्रदेश मे कृषि अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.