अब आप ही बताइए कि किसानों के बगैर कुछ हो सकता है. जवाब बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए अगर उचित समय पर समुचित कदम किसानों के हित में नहीं उठाए गए, तो यकीनन हमारे किसान भाइयों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा परोक्ष रूप से हमें भी भुगतना पड़ सकता है, लिहाजा ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना हमें न करना पड़े इसके लिए हमारी सरकार को उचित कदम उठाना अनिवार्य है. इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा ही कदम उठाया है. मध्यप्रदेश सरकार की शिवराज सिंह सरकार ने किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है. लोग प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं.
यहां जानें पूरा माजरा
यहां हम आपको बताते चलें कि मध्यप्रदेश के करीब 24 लाख किसानों ने गेहूं को बेचने के लिए खुद को पोर्टल से पंजीकृत करवाया है. वहीं, गेहूं को बेचने के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर के माध्यम से किसान भाई अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं. सरकार ने यह कदम किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उठाया है.