सरकार लोगों को राहत देने के लिए कई तरह की योजनाएं और राहत कार्य करती रहती है. ताकि लोगों को महंगाई भरे दौर में थोड़ी राहत मिल सके. ऐसे में अब सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर के लिए एलपीजी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे महंगाई से पीड़ित उच्च लोगों को काफी हद तक मदद मिलेगी. तो आइए जानते हैं एलपीजी सब्सिडी किसे मिलेगी और वे कितनी होगी...
एक सिलेंडर की नवीनतम कीमत:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, "हम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग नौ करोड़ लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे" जिससे हमारी माताओं और बहनों को फायदा होगा. इससे सालाना करीब 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? इसके पात्रता और लाभ
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जून 2020 में सब्सिडी में कटौती के बाद, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सभी उपयोगकर्ताओं को अब बाजार दरों पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये है. हाल ही में सरकार के एक फैसले के बाद, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्राप्तकर्ताओं को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किए गए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी प्राप्त होगी, जिससे उनकी प्रभावी कीमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो जाएगी.
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पीएमयूवाई की वेबसाइट के अनुसार, 25 अप्रैल तक इस योजना के तहत लगभग 9.17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे.
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एससी, एसटी परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सबसे पिछड़े वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियों, वनवासियों, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोगों, एसईसीसी से संबंधित वयस्क महिलाएं परिवार (एएचएल टिन), गरीब परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं.
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इसके लिए आवेदक की आयु अठारह वर्ष से अधिक होनी चाहिए. उसी आवास में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
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भारत में विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे खुदरा महंगाई आठ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर, जिसे आरबीआई मौद्रिक नीति पर निर्णय लेते समय बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है, अप्रैल 2022 में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गया.
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अप्रैल 2021 में यह 4.23 प्रतिशत और मार्च 2022 में 6.97 प्रतिशत थी. खाद्य महंगाई अप्रैल में बढ़कर 8.38 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 7.68 प्रतिशत और एक साल पहले 1.96 प्रतिशत थी.