खुशखबरी! अब हर घर को मिलेगी मुफ्त बिजली और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पढ़ें पूरी खबर

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अब सिर्फ पक्के घर तक सीमित नहीं रही. केंद्र सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए गरीबों को मुफ्त बिजली और 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इस नई पहल की घोषणा केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की. इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे और राज्य मंत्री योगेश कदम सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे.

अब हर घर को मिलेगा सोलर पैनल और मुफ्त बिजली

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे उन्हें आजीवन मुफ्त बिजली मिलेगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी. यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह पहल न सिर्फ आर्थिक रूप से गरीबों को राहत देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत 2016 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य है कि हर गरीब को एक पक्का मकान मिल सके. खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ दिया जाता है. योजना के तहत सरकार की ओर से मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए (पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख) तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. अब इस योजना में मुफ्त बिजली और अतिरिक्त सब्सिडी की सुविधा जोड़ दी गई है, जिससे यह योजना और अधिक लाभकारी हो गई है.

30 लाख लोगों को एक साल में मिले घर

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने पिछले साल 9 जून को मंत्रालय संभाला था और केवल एक साल के अंदर ही 30 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए जा चुके हैं. इससे साफ है कि यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी पूरी मजबूती से लागू हो रही है.

गांवों में बढ़ेगा रोजगार

मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना केवल घर देने की योजना नहीं है, बल्कि यह गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का माध्यम भी है. मकान निर्माण के दौरान राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सीमेंट-रेत विक्रेता और बिजली मिस्त्री जैसे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है. अब सोलर पैनल लगाने के कारण तकनीकी लोगों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे गांवों में ही युवाओं को काम मिलेगा.

महाराष्ट्र को मिला विशेष पैकेज

इस कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत घरों की स्वीकृति दी गई है. राज्य सरकार ने अब तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण आवास योजनाओं पर खर्च की है, जो कि सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अब यह योजना सिर्फ छत देने का कार्य नहीं कर रही, बल्कि गरीबों को सम्मान, सुविधा और रोजगार भी प्रदान कर रही है.

कैसे उठाएं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ?

1. नाम सूची में देखें: सबसे पहले यह देखें कि आपका नाम SECC 2011 की सूची में शामिल है या नहीं.
2. आवेदन कहां करें: अगर नाम सूची में है, तो आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
3. जरूरी दस्तावेज़: आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड आदि दस्तावेज देने होंगे.
4. मदद की राशि: सरकार की ओर से तीन किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है—कुल 1.20 लाख रुपए, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए तक.
5. नई सुविधा: अब मकान बनने के बाद मुफ्त सोलर पैनल और 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी.
6. ऑनलाइन जानकारी: योजना की पूरी जानकारी के लिए (https://pmayg.nic.in) पर विजिट करें.