केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3971 करोड़ रुपए की मंजूरी राज्यों को दी है. जिसमें तमिलनाडु राज्य को राशि का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है. केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है ताकि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अधिक बढ़ावा दिया जा सके. इस योजना को लागू करने के लिए जिस सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसमें तमिलनाडु राज्य को अव्वल रखा गया है. सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) अहम भूमिका निभाता है. सूक्ष्म सिंचाई कोष की संचालन समिति ने 3,971.31 करोड़ रुपए के ऋण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इस योजना के अन्तर्गत बनाए गए सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) के तहत राज्यों को ब्याज छूट के साथ कर्ज दिया जा रहा है. तमिलनाडु राज्य के लिए सबसे अधिक 1,357.93 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी कृषि मंत्रालय ने दी है. जिसके बाद हरियाणा के लिए 790.94 करोड़, गुजरात के लिए 764.13 करोड़, आंध्र प्रदेश के लिए 616.13 करोड़, पश्चिम बंगाल के लिए 276.55 करोड़, पंजाब के लिए 150 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 15.63 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.
क्या है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना? (What is Micro Irrigation Project)
यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही घटक रूप है. इसके अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्द्ति, फंवारा पद्द्ति पर कुल लागत में से 40% हिस्सा केंद्र सरकार, 10% हिस्सा राज्य सरकार और शेष 50% हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है.
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की अधिक जानकारी कहां से लें? (Where to get more information about micro irrigation project)
अधिक जानकारी के लिए http://pmksy.gov.in/ वेबसाइट देख सकते हैं या जिले के कृषि विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है.