प्रधानमंत्री सोलर प्लांट योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है जिसके मुताबिक अब किसानों को सोलर प्लांट योजना के तहत अब किसानों को मुख्य रूप से फायदा पहुंचाया जाएगा. अब नए अपडेट के जरिए डीजल सिंचाई पंप की जगह सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप का प्रयोग किया जाएगा और दूसरा सरकार द्वारा लगवाए गए सोलर पैनल की बिजली को किसान अब कंपनियों को दे सकते हैं.
पीएम सोलर प्लांट योजना क्या है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में स्वच्छ और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी 2020 को इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया था. इस योजना का उद्देश्य 20 लाख से अधिक किसानों तक फ्री में सोलर पैनल योजना का फायदा पहुंचाना है. साथ ही इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. 2020 के बजट में इस योजना को लेकर बजट भी पारित किया गया था.
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पीएम सोलर प्लांट योजना 2022 से जुड़ा अपडेट
प्रधानमंत्री सोलर प्लांट योजना 2022 के तहत 15 लाख किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है. इस योजना के तहत 1 मेगा वाट का सोलर पैनल लगवाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता रहेगी. नए अपडेट के अनुसार सोलर पैनल द्वारा बनाई गई बिजली को किसान सरकारी या निजी कंपनियों को भी दे सकते हैं.
सरकार द्वारा बनाया गया है इतना बजट
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना को चलाने के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ का बजट निर्धारित किया है और इस योजना के तहत 2020 में 3 करोड़ सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गाया था. कुसुम सोलर पैनल योजना के माध्यम से पहले चरण में 17.5 लाख सिंचाई पंप लगाने की व्यवस्था की गई है.