हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अपने बजट में एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिन किसानों की जमीनें नीलामी के कगार पर है, उनके लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी लेकर आ रही है. इस नीति के तहत 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा, जिससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और वे अपने खेतों को बचा सकेंगे. सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों किसानों को कर्ज़ के बोझ से निजात मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, किसानों की मदद के लिए ब्याज सब्सिडी, कृषि संवर्धन योजना और उत्पादन संरक्षण योजना को भी बजट में शामिल किया गया है.
OTS पॉलिसी: क्या है और कैसे मिलेगा लाभ?
वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी के तहत हिमाचल सरकार उन किसानों को राहत देगी जिनकी जमीनें कर्ज़ न चुका पाने के कारण नीलामी के खतरे में हैं. यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो बैंकों से ऋण लेकर समय पर चुकाने में असमर्थ रहे हैं और अब उनकी ज़मीनें नीलामी के खतरे में हैं. इसके लाभ इस प्रकार है...
- 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे
- एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों को राहत दी जाएगी
- ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों को दोबारा खेती का अवसर मिलेगा
कृषि ऋण पर राहत: सरकार उठाएगी ब्याज का बोझ
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को ब्याज में भी बड़ी राहत दी जाएगी. इस कदम से किसानों को अपने वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी दबाव के खेती जारी रख सकेंगे.
- कृषि ऋण के ब्याज का 50% राज्य सरकार वहन करेगी
- इससे किसानों को ऋण चुकाने में आसानी होगी
- आर्थिक बोझ कम होने से किसान दोबारा उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होंगे
कृषि संवर्धन और संरक्षण योजना में बड़ा निवेश
सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि संवर्धन योजना (Agricultural Promotion Scheme) और मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (Chief Minister's Agricultural Production Protection Scheme) को एकीकृत (Merge) करने का फैसला लिया है. इस योजना से प्रदेश के किसान न केवल अपनी खेती को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि उन्नत तकनीकों का उपयोग कर अधिक उत्पादन भी कर पाएंगे.
- इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है
- इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराना है
- किसानों को नई तकनीक और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी
किसानों को होंगे ये बड़े फायदे
सरकार के इन फैसलों से किसानों को कई लाभ मिलेंगे:
- ऋण माफी से राहत: 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ होने से किसानों को कर्ज़ के दबाव से मुक्ति मिलेगी.
- ब्याज सब्सिडी: सरकार द्वारा ब्याज का आधा हिस्सा चुकाने से किसानों को अपने ऋण की अदायगी में आसानी होगी.
- नई योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी: कृषि संवर्धन योजना और उत्पादन संरक्षण योजना से किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिरता और खेती को बढ़ावा: सरकार की सहायता से किसान अपनी खेती को सुचारू रूप से चला सकेंगे और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.