झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में कुल 86 हजार 370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. राज्य के हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया. इस बजट में किसानों और गरीबों के लिए खजाने का पिटारा खोला गया है. सरकार ने कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है. किसानों की ऋण माफी योजना का ऐलान किया गया. इसके लिए सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के लिए लगभग 50 हजार रुपये अधिक दिए जाने का वादा किया है. इसी तरह आगे किसान और गरीबों के लिए बजट की विशेष बातें पढ़िए.
किसानों का ऋण माफ़
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार किसानों का लगभग 50 हजार तक का ऋण माफ़ करेगी. इसके लिए सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना का ऐलान किया है. इस योजना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है. इसके अलावा धान उत्पादन और बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू की जाएगी.
ग्रामीणों के लिए सुविधा
सरकार ने ऐलान किया है कि ग्रामीणों को हाट बाजारों में चल रहे क्लीनिकों के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को पुस्तक और ड्रेस की राशि भी बढ़ाई गई है. इसके साथ ही सरकार महिलाओं को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण भी देने वाली है. पीएम आवास योजना में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. 50 साल के ऊपर के लगभग 10 लाख छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड की सुविधा मिलेगी.
बेरोजगारों पर किया फोकस
सरकार ने बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का ऐलान किया है. राज्य के सभी स्नातक पास युवाओं को सालाना 5 हजार और स्नातकोत्तर को 7 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.
जानें बजट की कुछ खास बातें
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ग्रामीण परिवहन योजना शुरू की जाएगी.
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राज्य के गरीब परिवारों को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी.
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किसानों की ऋण माफ़ी का प्रावधान किया गया.
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57 लाख परिवारों को मुफ्त धोती, साड़ी और लुंगी दी जाएगी.
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ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.
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शहरी क्षेत्रों में लगभग 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे.
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छात्राओं को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए.
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पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 50 हजार युवकों को नौकरी मिलेगी.
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रसोइये के मानदेय में लगभग 500 रुपये की राशि बढ़ाई गई.
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