केंद्र सरकार ने देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और बेहतर बनाने तथा गोदामों के ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को बताया कि सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के गोदामों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन पर कुल 1,280 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न पहुंचाना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है.
एफसीआई और सीडब्ल्यूसी मिलकर करेंगे निवेश
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में देश में कुल 2,278 गोदाम मौजूद हैं, जिनमें सरकारी स्वामित्व वाले और किराये पर लिए गए दोनों तरह के गोदाम शामिल हैं. इनमें से एफसीआई अपने गोदामों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए और सीडब्ल्यूसी 280 करोड़ रुएप का निवेश करेगा. जोशी ने कहा कि इस उन्नयन से गोदामों में भंडारण की क्षति और रिसाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, जिससे दोनों ही संस्थाओं को वित्तीय बचत का बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी भी आपातकालीन स्थिति में देशवासियों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
तकनीक से बदलेगी पीडीएस की तस्वीर
खाद्य मंत्री ने बताया कि सरकार पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाने और रिसाव रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है. उन्होंने तीन नए मोबाइल ऐप – ‘डिपो दर्पण’, ‘अन्न मित्र’ और ‘अन्न सहायता’ – लॉन्च किए हैं. इन ऐप्स की मदद से राशन वितरण की निगरानी और प्रबंधन बेहतर होगा, जिससे चोरी और बर्बादी जैसी समस्याओं पर लगाम लग सकेगी.
पर्याप्त भंडारण और नियंत्रित खाद्य मुद्रास्फीति
प्रल्हाद जोशी ने सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया कि देश के सभी सरकारी गोदामों में इस समय चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में खाद्य मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है, जिससे आम जनता को राहत मिली है.
भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार सिर्फ मौजूदा गोदामों का ही उन्नयन नहीं कर रही, बल्कि भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. मंत्री ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 700 लाख टन भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है. इससे भविष्य में खाद्यान्न संग्रहण की समस्या नहीं आएगी और किसानों को भी उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.
एफसीआई का विशाल नेटवर्क
एफसीआई देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न आपूर्ति एजेंसी है जो हर साल करीब 420 लाख टन खाद्यान्न की खरीद और वितरण करती है. देशभर में लगभग 5.3 लाख राशन की दुकानें मौजूद हैं, जहां से लाभार्थियों को सस्ती दरों पर अनाज वितरित किया जाता है. ऐसे में गोदामों का सशक्त और आधुनिक होना बेहद जरूरी है.