कृषि क्षेत्र में किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है. इसके लिए नई तकनीक विकसित कर रही है, ताकि किसानों को खेती-बाड़ी सम्बंधित कार्यों की जानकरी प्राप्त हो सके.
मगर अब भी किसानों को नई तकनीक के बारे में उचित जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है और किसानों को अपनी फसल से उचित दाम भी नहीं मिल पाता है. इन समयस्याओं से किसानों को राहत दिलाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में किसान कॉल सेन्टर (Kisan Call Center ) स्थापित करने का निर्णय लिया था. इन कॉल सेंटर के जरिए किसानों को उच्च तकनीकों की जानकारी दी जाएगी.
इसी कड़ी में झारखंड की बात करें, तो किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की उचित जानकारी ना होने के कारण फसलों से अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता है. ऐसे में झारखंड सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कॉल सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रही है. इससे किसान और पशुपालकों को फोन पर ही कृषि और पशुपालन संबंधित जानकारी मिल सकेगी.
जानकारी के अनुसार, तीन सालों के लिए किसान कॉल सेंटर संचालित किए जाएंगे. इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के संचालन के साथ-साथ किसान कॉल सेंटर के लिए वेब आधारित पोर्टल भी डेवलप किया जाएंगे. विभाग की ओर से इस कार्य को पूरा करने की शुरुआत हो गई है. इसके लिए RFP (Request For Proposal) भी जारी किया गया है.
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आपको बता दें कि कॉल सेंटर के लिए जिस प्रोफेशनल कंस्लटेंट का चयन होगा, उसे किसानों के लिए हेल्पलाइन, सर्वे और ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम को भी कोल सेंटर के जरिए संभालना होगा. इसके अलावा कॉल सेंटर के लिए जो पोर्टल तैयार किया जाएगा, उसे बनाने के जिम्मेदारी भी उस कंसल्टेंट की ही होगी. जो भी फर्म इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो बिड जमा कर सकते हैं. इसके लिए इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2021 तय की गयी है. इसके लिए कंसल्टेंट, एजेंसी को ऑनलाइन ही इसे जमा करने को कहा गया है. आप अधिक जानकरी पाने के लिए इसकी अधिकारिक लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं.