Maize Farming: रबी सीजन में इन विधियों के साथ करें मक्का की खेती, मिलेगी 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार! खेती को बनाए आसान, वीएसटी 165 DI ES इलेक्ट्रिक स्टार्ट पावर टिलर इस्तेमाल कर कम लागत में करें ज्यादा काम! पौधों की बीमारियों को प्राकृतिक रूप से प्रबंधित करने के लिए अपनाएं ये विधि, पढ़ें पूरी डिटेल केले में उर्वरकों का प्रयोग करते समय बस इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेगी ज्यादा उपज! भारत का सबसे कम ईंधन खपत करने वाला ट्रैक्टर, 5 साल की वारंटी के साथ Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Mahindra Bolero: कृषि, पोल्ट्री और डेयरी के लिए बेहतरीन पिकअप, जानें फीचर्स और कीमत! Multilayer Farming: मल्टीलेयर फार्मिंग तकनीक से आकाश चौरसिया कमा रहे कई गुना मुनाफा, सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक घर पर प्याज उगाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, कुछ ही दिन में मिलेगी उपज!
Updated on: 12 April, 2020 12:55 PM IST

देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मार सभी लोग झेल रहे हैं. इस दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (Union Food Ministry) के तहत भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) ने एक अहम फैसला किया है.  दरअसल, अब अनाज खरीदना आसान कर दिया गया है. एफसीआई (FCI) ने टेंडर प्रक्रिया खत्म कर दी ही. इस कड़ी में सरकार ने भी गेहूं का भाव 21 रुपए और चावल का भाव 22 रुपए प्रति किलो तय कर दिया है. यह फैसला लेने की वजह है कि खुले बाजार में आसानी से खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके.

टेंडर प्रक्रिया खत्म होने से लाभ

अब भारतीय खाद्य निगम (FCI) से अनाज खरीदना सरल हो गया है. इस फैसले के बाद एफसीआई के गोदामों से कोई भी संस्था और बड़ा उपभोक्ता आसानी से गेहूं या चावल खरीद सकता है. इस फैसला का उद्देश्य है कि अब देश में हर जगह अनाज की सप्लाई हो पाएगी. जब टेंडर प्रक्रिया लागू थी, तब कई शर्तो के तहत अनाज खरीदा जाता है, जिसमें अनाज की सप्लाई में काफी विलंब होता था. सरकार के इस फैसले के बाद अनास खरीदना सरल और सहज हो गया है. खास बात है कि अनाज की ढुलाई का काम रेलवे की ओर से पूरा किया जाएगा. 

आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते खाद्यान्न की मांग बढ़ गई है, इसलिए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है. सरकार का पूरा प्रयास है कि इस वक्त देश की किसी भी कोने में अनाज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. माना जाए, तो सरकार के इस फैसले के बाद एक हद तक महंगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी. बता दें कि देश के करोड़ों लोगों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जा रहा है. इस फैसले का असर अति सस्ते अनाज की योजना पर नहीं पड़ेगा.

ये खबर भी पढ़ें: Kisan Credit Card: केवल एक पेज का फॉर्म भरकर बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड, फॉर्म यहां से करें डाउनलोड

English Summary: Food Corporation of India finishes tender process
Published on: 12 April 2020, 01:00 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now