मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) को पूरा एक साल हो गया है. इस योजना क तहत किसान को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का औपचारिक ऐलान 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुआ था. इसी से जुड़ी एक अहम खबर है कि सरकार ने पीएम किसान (PM Kisan) के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) बनवाने के लिए 15 दिन का खास अभियान चलाया है. किसान केसीसी बनवाने का लाभ 25 फरवरी तक उठा सकते हैं.
इस अभियान के जरिए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे किसान खेती करने के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज 4 प्रतिशत की दर से ले सकता है. ध्यान दें कि किसानों के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने का आखिरी मौका बचा है. सरकार द्वारा चलाया गया 15 दिन का अभियान अब समाप्त होने वाला है, इसलिए जिन किसानों ने अभी तक केसीसी योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे जल्द ही इस इसका लाभ उठाएं. जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में 5 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं. इससे किसानों को और अधिक लाभ मिल पाएगा.
स्टेटस देख सकते हैं
इस योजना का आवेदन करने के बाद अगर बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा नहीं आता है, तो आप कभी भी इसका स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए जरिए पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) बनाया गया है. इस पर किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर डालकर सारी जानकारी ले सकता है.
किसान खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभा उठाने के लिए किसान खुद रजिस्ट्रेशन कर सकता है. किसान को किसी भी विभाग या अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा. वह खुद किसान पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. किसान पोर्टल का मकसद है कि सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके.
पीएम किसान और केसीसी को लिंक करना
अधिकतर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी मुहैया करवाने का फैसला लिया है. सरकार ने इस योजना को केसीसी से लिंक कर दिया, ताकि किसान 3 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 प्रतिशत की दर पर ले सकें.
केसीसी के लिए फसल बीमा करवाने से छूट
बता दें कि पहले किसानों को केसीसी का लाभ उठाने के लिए फसल बीमा स्कीम (PMFBY) में शामिल होना पड़ता था, लेकिन अब किसान को फसल बीमा के लिए स्वैच्छिक बना दिया है. इस फैसले से देश के कई किसानों को राहत मिली है.
सबके लिए है योजना
जब इस योजना के तहत पैसा देना शुरू किया गया, तब यह सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए ही थी. इसका लाभ लगभग 12 करोड़ ही किसान ले पाते थे, लेकिन फिर इसका बजट 75 हजार करोड़ रुपये तय हुआ. मोदी सरकार फिर सत्ता में आई और सभी किसानों को इसका लाभ दिए जाने लगा. इसके साथ ही मोदी सरकार ने इस योजना का फंड बढ़ाकर 87 हजार करोड़ रुपये कर दिया.
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