दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी और इसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी हिला कर रख दिया है.क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है. इस महामारी ने लोगों को अपना शिकार तो बनाने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान किया है और सरकार का भी खर्च भी बढ़ा कर रख दिया है. खर्च बढ़ने से इसका असर सरकार की नई योजनाओं पर भी पड़ने लगा है.दरअसल, अब केंद्र सरकार ने शुरू होने वाली नई योजनाओं पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है. इस पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों (Ministeries) और विभागों (Departments) द्वारा आने वाले 9 महीनों यानी मार्च, 2021 तक सभी नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है.
यह रोक उन योजनाओं पर लगाई हैं जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में शामिल हैं और जिन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है. हालांकि, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (Aatm Nirbhar Bharat) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं (PMGKY) पर कोई रोक नहीं लगाई है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं को शुरू न करें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें.
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि, 'स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों (500 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना) सहित वित्तीय वर्ष (Annual Year) 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत 1 वर्ष तक निलंबित रहेगी.क्योंकि अब सरकार के पास राजस्व कम आ रहा है. लेखा महानियंत्रक के पास उपलब्ध रिपोर्ट से पता चला है कि अप्रैल माह के दौरान 27,548 करोड़ रुपए राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2 फीसद था. जबकि सरकार ने 3.07 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, जोकि बजट अनुमान का 10 फीसद था.
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