हरियाणा की खट्टर सरकार जनहित में आए दिन फैसले लेती रहती है. उन्हीं में से कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो धरातल पर बेहद करगार भी साबित होते हैं. कुछ ऐसा ही फैसला हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (हीप 2020) भी साबित हुई है, जिसकी एसोचैम ने तारीफ किया है. दरअसल 28 मार्च को भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (ASSOCHAM) एसोचैम हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की अहम बैठक हुई.
इस बैठक में काउंसिल के प्रमुख सदस्यों ने सर्वसम्मति से हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (हीप 2020) की सराहना की और इसे राज्य के लिए सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों में से एक बताया.
औद्योगिकीकरण की दिशा में दिखाया एक मजबूत इरादा
एसोचैम हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और जिंदल स्टेनलेस के डायरेक्टर विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह नीति निश्चित रूप से राज्य में अधिक निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा तथा आगामी उद्योगों के लिए व्यापार करने के लिए काफी अच्छी साबित होगी. इस बार हरियाणा सरकार ने औद्योगिकीकरण की दिशा में एक मजबूत इरादा दिखाया है. जो एक तरह से बहुत ही सराहनीय कदम है. हम राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसद आरक्षण के लिए हरियाणा सरकार के सकारात्मक इरादे को भी समझते हैं और स्वीकार करते हैं क्योंकि रोजगार सृजन हर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है.
हरियाणा सरकार की करता हूं सराहना
वहीं, रिसर्जेंट इंडिया के एमडी ज्योति प्रकाश गादिया (Jyoti Prakash Gadia) ने कहा कि अब भारत एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. जॉब क्रीएशन (Job Creation) और उद्योग (Industry) को एक समग्र विकास वातावरण प्रदान करने की चुनौतियां समय की आवश्यकता है और मैं इस तरह के प्रगतिशील निर्णय लेने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करता हूं.
उद्योग क्षेत्र की चुनौतियों का करेगी विश्लेषण
वहीं, एसोचैम हरियाणा काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य और रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड के सीईओ एसवी गोयल (CEO S.V Goyal) ने 75 फीसद आरक्षण की घोषणा पर चल रही बात पर कहा कि हम हरियाणा के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के सकारात्मक इरादे को समझते हैं.
लेकिन हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस नीति को धीरे-धीरे लागू करेगी और उद्योग की क्षेत्रीय चुनौतियों और आकांक्षाओं का भी पूरी तरह विश्लेषण करेगी.