सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया. जिस पर प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा कदम साबित होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक लाख करोड़ रुपये का फंड दिया है जो किसानों के हित में एक साहसिक फैसला है.
उन्होंने बताया कि इस बजट में गांवों तक़दीर को बदलने के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा है. साथ ही अब किसान खेती बाड़ी के साथ खुद बिजनेस और उद्योग लगा पाएंगे. वहीं वे अपनी उपज मिनीमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर बेच सकेंगे. जिससे उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी.
इसके अलावा बजट में 1 हजार नई ई-मंडियां खोलने का प्रावधान भी है जिससे उन्हें उपज को बेचने में आसानी होगी. मंत्री पटेल ने आगे कहा कि गांवों और शहरों के अंतर को मिटाने के लिए सरकार प्रयासरत है इसके लिए गांवों बेहतर सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
इधर, राज्य के वित्त तथा वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बजट से कोरोना काल में देश की प्रभावित अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा. यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जरुरी कदम है. जबकि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि बजट में सरकार ने हर घर तक नल और जल पहुँचाने की 'जल जीवन मिशन' पर ख़ास ध्यान दिया है.