हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है तथा अब यह छूट उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि पर लिखें किसी पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी.
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय आधार कार्ड और वोटर कार्ड में से कोई एक अपने पास रखना होगा. समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने बंद कर दिए हैं. गौरतलब है कि यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है. इस आयु सीमा के बाद ही उन्हें किराये में 50% छूट मिलेगी.
गौरतलब है कि हरियाणा में नए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हालांकि विधानसभा का बजट सत्र इस बार देरी से शुरू होगा. 12 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र 5 मार्च से आरंभ करने पर सहमति बनी है. बजट सत्र कितने दिन चलेगा, यह विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 12 सीटिंग के साथ 20 मार्च तक बजट सत्र चलाया जा सकता है.
किसानों व स्वास्थ्य क्षेत्र पर रहेगा फोकस
खबरों के मुताबिक, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद बजट का प्रारूप तैयार करने में लगे हैं. उन्हें वित्तीय मामलों का बेहतरीन जानकार माना जाता है. अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए प्रसाद को महारथ हासिल है. बजट में इस बार फोकस किसानों व स्वास्थ्य क्षेत्र पर रहेगा.
किसानों के लिए सिंचाई, पराली प्रबंधन, फसल विविधिकरण, बागवानी और नहरी निर्माण क्षेत्र में बजट की राशि बढ़ाई जा सकती है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 30 से 45 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है.