ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार गर्मजोशी से इस ओर अपने कदम बढ़ा रही है. इसी संदर्भ में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अब गांव-गांव 4G नेटवर्क (4G Internet in Village) की उपलब्धता होगी. इससे ना सिर्फ गांव का डिजिटलीकरण (Digitalization) होगा बल्कि ग्रामीणों का भी विकास हो सकेगा.
पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसपर कहा कि "कनेक्टिविटी अवसर, प्रगति और समृद्धि लाती है. अछूते गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर कैबिनेट का फैसला इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बदलने और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने वाला है".
गांव में 4जी सेवाओं की मुख्य बातें (4G Services Important Points)
-
कैबिनेट ने अछूते गांवों में 4जी कवरेज के लिए परियोजना को मंजूरी दी है.
-
इसमें 24,680 दूरस्थ और कठिन क्षेत्र वाले गांव को कवर किया जाएगा.
-
2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को भी 4जी में अपग्रेड किया जाएगा
-
26,316 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
-
यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा फंडेड होगा.
गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि "सभी के लिए कनेक्टिविटी मोदी सरकार की प्राथमिकता है. पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने दुर्गम क्षेत्रों के 24680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 26316 करोड़ रुपये की कुल लागत से अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है".
कॉमर्स और कंस्यूमर अफेयर्स के मंत्री पीयूष गोयल (Commerce & Consumer Affair Minister Piyush Goyal) ने कहा कि "सरकार देश भर के अछूते गांवों में 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है जिसमें सेवाओं के समय पर वितरण और रोजगार सृजन से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा".
वहीं रेलवे और इन्फॉर्मेशन मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway & Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि "मंत्रिमंडल ने भारत के अछूते गांवों के लिए 4जी दूरसंचार कनेक्टिविटी को मंजूरी दी, जो सभी अनकवर्ड गांव को 4G नेटवर्क से कवर करेगा".