सोलर पैनल की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. महंगी बिजली से राहत पाने के लिए लोग हर जगह सोलर पैनल लगा रहे हैं. इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर होने लगा है. इससे काफी फायदा भी हो रहा है. उदाहरण के तौर पर जहां बिजली के लिए पांच से 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहां सोलर से 4.50 रुपये में ही पावर की कमी पूरी हो जाती है. सरकार भी इसको लेकर प्रोत्साहित कर रही है. भारत सरकार श्रेणी के हिसाब से सोलर पैनल पर सब्सिडी देती है. जैसे कि सामान्य राज्यों के लिए भारत सरकार सोलर पर 30 प्रतिशत सब्सिडी देती है. इसका मतलब है की अगर 1 लाख रुपए का सोलर पैनल खरीदा तो इसके ऊपर सरकार 30 प्रतिशत यानी कि 30000 रुपये की छूट देगी. इसके अलावा सरकार ने सोलर पैनल लेने के लिए लोन का भी प्रावधान रखा है. वहीं, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 70 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. उनमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के साथ लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार शामिल हैं. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी सोलर पर सब्सिडी देती हैं. आइये, उनके बारे में जानें-
उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश सरकार 3 किलोवाट वाले सोलर पैनल पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देती है. वहीं, सरकार की तरफ 10 किलो वाट वाले सोलर पैनल पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
बिहार- बिहार सरकार 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर 65 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. इसके अलावा, उससे अधिक क्षमता वाले पैनल पर सरकार की तरफ से 45 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है.
झारखंड- झारखंड में सोलर पैनल को लेकर सरकार की नीति बेहद आकर्षक है. वैसे तो तीन से 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 20 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है लेकिन किसी व्यक्ति की आय सालाना तीन लाख रुपये से कम है तो उसे 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा, किसान अगर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खेती संबंधित कार्यों में करते हैं तो उन्हें 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
राजस्थान- इस राज्य की राजनीति पूरी तरह से कृषि पर आधारित होती है. किसान यहां के सबसे बड़े वोट बैंक हैं. यहां 3 किलो वाट तक के सोलर पैनल की खरीद पर राज्य सरकार 40 फीसदी तक सब्सिडी देती है. जबकि इससे अधिक क्षमता वाले पैनल पर 20 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है.
मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश सरकार भी 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. इसके अलावा, उससे अधिक क्षमता वाले पैनल पर सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है.
छत्तीसगढ़- ज्यादातर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी एक से तीन किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. इसके अलावा, उससे अधिक क्षमता वाले पैनल पर सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत का अनुदान मिलता है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सोलर पैनल की कीमत किलोवाट के हिसाब से बढ़ती जाती है. इनका प्राइस रेंज एक लाख से 10 लाख के बीच होता है.