प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) देश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार इस योजना से वंचित सभी पात्र किसानों को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.
आइए सरकार की इस नई पहल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं कि कैसे PM Kisan योजना से छूटे हुए किसानों को सरकार जोड़ेगी.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
अगर आप किसान हैं और अब तक पीएम किसान योजना से नहीं जुड़े हैं, तो सरकार ने आपके लिए एक और अवसर दिया है. 15 अप्रैल,2025 से सरकार चौथा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें नए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा.
योजना का लाभ पाने के लिए ये तीन शर्तें जरूरी
सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखी हैं:
- किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होनी चाहिए.
- पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर पंजीकरण करवाना जरूरी है.
यदि आप इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
- "नया किसान पंजीकरण" (New Farmer Registration) पर क्लिक करें.
- अपनी आधार संख्या दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन करें.
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें.
- कुछ दिनों में आपके आवेदन की स्थिति की पुष्टि करें.
सभी राज्यों को मिलेगा समान लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार अगर चाहे तो केंद्र से संपर्क कर सकती है. केंद्र सरकार सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है.
पुराने किसानों को मिलेगा बकाया भुगतान
देखा जाए तो अभी भी ऐसे कई किसान अब तक इस योजना से वंचित रहे हैं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो किसान पात्र हैं लेकिन अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पिछली बकाया राशि भी मिलेगी.
पैसे ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया
इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में पैसे दिए जाते हैं:
- पहली किस्त: 2,000 रुपये
- दूसरी किस्त: 2,000 रुपये
- तीसरी किस्त: 2,000 रुपये
यानी एक साल में कुल 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं. सरकार यह पैसा डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है. इससे कोई बिचौलिया पैसा नहीं खा सकता.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें सामने आई हैं. इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, तो सरकार जांच कराएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.