बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने 3 मार्च को बताया कि राज्य के 13 जिलों में "जैविक कॉरिडोर" विकसित करने के लिए 155 करोड रुपये स्वीकृत किये जाने के साथ राज्य सरकार सभी 38 जिलों में "जैविक खेती" (Organic Farming) को बढ़ावा देगी. बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2020—21 के लिए कृषि विभाग की 3,152.81 करोड़ रुपये की बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री कुमार ने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में "जैविक कॉरिडोर" विकसित करने के लिए 155 करोड रुपये स्वीकृत किये जाने के साथ राज्य सरकार सभी 38 जिलों में "जैविक खेती" को बढ़ावा देगी.
जैविक विधि से खेती करने पर मिलेगा अनुदान (Subsidy will be given for farming through organic method)
उन्होंने कहा कि राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह "जैविक कॉरिडोर" विकसित किया जा रहा है. कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020—21 के दौरान 21,000 एकड़ में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राज्य के 23 जिलों में शुरू की गयी उद्यानिक उत्पाद विकास योजना के तहत 13 फसलों को उपजाने वाले किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उत्पाद की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए सरकार 90 फीसद अनुदान (10 लाख रुपये तक के निवेश में 9 लाख रुपये) देगी. ताकि किसान अपने उत्पाद का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सीधे विपणन कर सकें.
बिहार को मिला “कृषि कर्मण” पुरस्कार (Bihar received "Krishi Karman" award)
उन्होंने बिहार में कार्यान्वित कराई जा रही "कृषि रूपरेखा" के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन में अपनी उपलब्धियों के लिए पांच बार राज्य को "कृषि कर्मण" पुरस्कार मिला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने "जल-जीवन-हरियाली" अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत 24,524 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत 56 लाख किसानों के बैंक खातों में 2,745.82 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.
जैविक खेती करने पर 11500 रुपये का अनुदान (11500 Subsidy for organic farming)
जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत 4 मार्च को भागलपुर कृषि कार्यालय में क्लस्टर के किसान और किसान सलाहकारों को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि जैविक विधि से खेती करने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा. प्रति एकड़ 11500 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है. प्रशिक्षण में सुल्तानगंज और नाथनगर क्लस्टर के 365 किसान और संबंधित पंचायतों के किसान सलाहकार शामिल हुए. प्रशिक्षण में जैविक विधि से खेती के बारे में जानकारी दी गयी. तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को सम्पन्न हो गया.