Market Intervention Scheme: किसानों की आय में सुधार और बागवानी फसलों को सही मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) एक प्रभावी पहल साबित हो रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार में फसलों की कीमत गिरने की स्थिति में राहत प्रदान करना है. ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme - MIS) से जुड़ी हर एक जानकारी यहां विस्तार से जनते हैं.
बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है/ What is Market Intervention Scheme?
बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme - MIS) एक सरकारी योजना है, जो बागवानी फसलों के उचित मूल्य की गारंटी देती है. जब बाजार में फसलों की कीमत बहुत कम हो जाती है और किसान नुकसान का सामना करते हैं, तब यह योजना उनकी मेहनत का सही मोल सुनिश्चित करती है.
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
- बाजार की अस्थिरता से बचाव: बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन से किसानों को नुकसान हो सकता है. MIS उन्हें इस स्थिति में राहत प्रदान करती है.
- फसलों का उचित मूल्य: योजना के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलता है.
- आर्थिक स्थिति में सुधार: किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य मिलने से उनकी आय स्थिर रहती है और वे खेती में आत्मनिर्भर बन पाते हैं.
बागवानी फसलों पर विशेष ध्यान
बागवानी फसलें जैसे- फल, सब्जियां, मसाले आदि अक्सर जल्दी खराब हो जाती हैं और उनकी कीमतें भी बाजार में तेजी से गिरती हैं. इस योजना के तहत इन फसलों की खरीदारी सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिससे किसान अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं.
योजना का प्रभाव
MIS ने किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है. यह योजना न केवल उनकी आय को स्थिर करती है बल्कि उन्हें भविष्य में बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित भी करती है. साथ ही, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य देकर आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है. सरकार किसानों को MIS का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. इसके तहत पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें.