धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के एमडी ने बजट पर बात करते हुए कहा है कि सरकार कृषि संकटों को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा कर कोई समाधान लेकर आए. उन्होंने कहा कि 2018 में कृषि क्षेत्र में कईं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे. जिसमें एमएसपी फसल खरीद और निर्यात नीति आदि फैसलों पर हमने उनको पूरा सम्मान भी दिया.
पिछले साल किसानों को यह समस्या थी कि सरकार द्वारा दी गयी योजनाओं का लाभ उन्हें सही समय से नहीं मिला. जिस कारण उन्हें स्थानीय निजी मंडियों पर निर्भर रहना पड़ा. इसके अलावा उनके द्वारा किया गया निवेश भी उनके कोई काम नहीं आया. जिस कारण वे उत्पादन बढ़ाने वाले उत्पादों का उपयोग नहीं कर पाए. इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उर्वरकों और अन्य कृषि के उत्पादों और कीटनाशकों पर भी जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करे. ताकि सभी किसान अपनी फसलों को कीटों और गंभीर तरह की बिमारियों से बचा सकें. इसके लिए सरकार उन्हें सही मूल्य पर अच्छे कीटनाशक प्रदान करवाए.
ये भी पढ़ें - 'एग्रीक्स' के गुणवत्तापूर्ण उपकरणों से मिलेगी बेहतरीन सुविधा
उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से विकसित बाजारों तक पहुंच अभी भी किसानों के लिए एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है. हम बस यही सुझाव देंगे कि सरकार कुछ ऐसे समाधान लाए जिससे किसानो को लाभ हो, जिसमें किसानों के एक समूह को शहरों में फसल लाकर उपभोक्ताओं को सीधे बेचने के लिए एक वाहन प्रदान किया जा सके. जिसके द्वारा किसानों को बिचौलियों का सहारा ना लेना पड़े. जिससे उन्हें सही मूल्य पर लाभ मिल सके. क्योंकि अब कृषि प्रक्रियाओं में नयी प्रौद्योगिकी का सही से उपयोग करने का समय है. जिससे सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में भी किसानों तक आधुनिक तकनीकों को पहुंचाने में मदद करनी चाहिए. ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित हो सके. हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह इस पर प्राथमिकता से विचार करे ताकि गांव और गांव के लोगों का विकास हो सके.