खुशखबरी! 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद, एमएसपी में भी हुआ 50 रुपये का इजाफा

योगी सरकार (Yogi Government) ने सूबे के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद (Paddy Procurement) सुचारू रूप से जारी रहेगी. सीएम योगी ने MSP के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए.

गेहूं खरीद (Wheat Procurement) की योजना को अमलीजामा पहनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा. इसके अलावा फसलों के भुगतान को आसान बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

किसानों को 72 घंटे के अंदर मिलेगा उनकी उपज का होगा भुगतान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सीनियर अधिकारियों की बैठक में 3 फरवरी को कई बड़े फैसले किए. इसके अलावा उन्होंने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने पर भी अधिकारियों से चर्चा की. दरअसल उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय वर्ष 2021-22 के दौरान की जाने वाली खरीद कार्यवाही की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं और किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान किया जाए.

1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद (Wheat Procurement From 1 April)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 50 रुपये का इजाफा करते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price) 1,975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

ऑनलाईन पर्ची की सुविधा (online procurement system)

मुख्यमंत्री (CM Yogi Adityanath) ने गेहूं भंडारण गोदाम और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूं किसानों के लिए भी ऑनलाईन पर्ची की सुविधा मुहैया कराई जाए. इससे किसानों को सुविधा होगी. उन्होंने गेहूं खरीद में ट्रांसपेरेसी पर जोर देते हुए कहा कि गेहूं खरीद केंद्रों पर ई-पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमीट्रिक सत्यापन का इंतजाम होना चाहिए.

6,000 गेहूं खरीद केंद्र (wheat purchase centre)

सीएम योगी ने गेहूं की खरीददारी के लिए 6,000 क्रय केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं. जहां क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं उन स्थानों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि नई नीति तय करते समय ध्यान रखें कि ऐसी क्रय एजेंसियां जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उन्हें काम न दिया जाए.