हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में इस योजना की शुरूआत की है. आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में इसकी घोषणा की थी. सीएम ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है. योजना के तहत प्रदेश सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई पर गारंटी के साथ 50 फीसदी सब्सिडी देगी.
उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
ई-टैक्सी के पहले चरण में 500 परमिट
आपको बता दें, इसके पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे और आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी. सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि, ई-टैक्सी योजना के लिए 23 साल से अधिक के बेरोजगार युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा, राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद पर बेरोजगार युवाओं को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है और इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी. यदि कोई युवा 20 लाख की ई-टैक्सी खरीदता है, तो उस पर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
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ई-बस के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि, इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी यह एक अहम कदम होगा और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने आगे कहा कि, ई-टैक्सी के साथ-साथ प्रदेश सरकार HRTC की लगभग 3,000 बसों को ई-बसों से बदलने की भी योजना बना रही है और जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी. सीएम ने आगे कहा, निजी क्षेत्र में ई-बसों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 सालों में 1,500 ई-बसें अधिग्रहित की जाएंगी. आपको बता दें, हिमाचल सरकार ने 107 परमिट में से 24 ई-बसों के परमिट जारी कर दिए हैं. एक करोड़ रुपये वाली ई-बस की खरीद पर अब 50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
डीजल बसों को ई-बसों में परिवर्तित करेगी सरकार
सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि, इस तरह की भारत में यह पहली योजना है. उन्होंने बताया, ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे है और अगले दो महीने में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे. इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है, इसके पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं.