केंद्र सरकार ही अपने देश के किसानों के हित के लिए चिंतित नहीं रहती है, बल्कि राज्य सरकार भी अपने राज्य के किसनों के हित के लिए तमाम नई नई पहल करती रहती है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके.
कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार (Government Of Rajasthan) ने राज्य के किसानों की आय को दोगुनी करने के मकसद से अलग से बजट पेश करने की घोषणा 23 फरवरी 2022 को करने की बात कही थी और आज वो समय आ गया है. आपको बता दें कि आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बड़े – बड़े ऐलान किये हैं.
कृषि बजट (Agriculture Budget) को पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि किसान उनके लिए बहुत अहम हैं. उनकी बढ़ोत्तरी से ही देश की बढ़ोत्तरी होगी. उन्होंने बजट को पेश करते हुए जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने, कम पानी की खपत वाली सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन को प्रमोट करने सहित कई अहम ऐलान किए.
इसके अलावा साल 2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की योजना को जारी रखेगी. आगामी वर्ष में 5 लाख किसानों को रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. आवारा पशुओं की समस्या (The Problem Of Stray Animals) से किसानों को निजात दिलाने के लिए सरकार ने दो अहम एलान किए. जिनमें खेतों की तारबंदी के लिए बजट और हर ग्राम पंचायत में नंदीशाला बनाने की घोषणा की गई है. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जैविक खेती मिशन शुरू किया जायेगा.
लघु एवं सीमांत किसानों को फ्री बीज उपलब्ध करवाया जाएगा. किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने के लिए 30 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. वितरण के लिए 9 लाख क्विंटल बीज पैदा किया जाएगा. राजस्थान में सरसों मुख्य फसल है. यहां के लाख कृषकों को सरसों बीज का मिनी किट उपलब्ध करवाया जाएगा. लगभग तीन लाख पशुपालकों को चारा बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे.
राज्य सरकार मिलेट प्रमोशन मिशन शुरू करेगी. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा. खेत तालाब निर्माण के लिए मदद दी जाएगी. गैर मौसमी फसलों को प्रमोट किया जाएगा. मसला फसलों का 3000 हेक्टेयर में और विस्तार किया जाएगा. राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन शुरू होगा. इससे 2.25 लाख किसान लाभान्वित होंगे. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन बनाया जाएगा. इसके तहत 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी के लिए मदद दी जाएगी. तारबंदी योजना में एक किसान को एक यूनिट माना जाएगा. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के हर गांव पंचायत में नंदीशाला बनाए जाएंगे. हर नंदीशाला के लिए 1-1 करोड रुपये दिए जाएंगे. राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन शुरू होगा. इसके तहत कृषि यंत्रीकरण और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा. टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को प्रमोट किया जाएगा. प्रदेश के कस्टम हायरिंग सेंटरों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे.