केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित सांसद सेवा केंद्र में प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय बजट 2023-24 पर विस्तार से चर्चा की. प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है.
उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सहित हर वर्ग के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है. प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, पूर्व जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दिलीप पालीवाल एवं एडवोकेट स्वरूप सिंह चाडी, भाजपा जिला प्रवक्ता ललित बोथरा, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण, तिलोकचंद सारण, मूलाराम भांभू सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं मीडिया के बंधु उपस्थित रहे.
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अमृत काल के इस पहले बजट का विज़न एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित है. बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया. भारत को 'श्री अन्न' (मिलेट्स) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिये ‘भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद’ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है. कैलाश चौधरी ने कहा कि रेलवे के लिये 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है जो वर्ष 2013-14 में किये गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है. केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी.
पिछले 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां
पिछले 9 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है. भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है. वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं. कैलाश चौधरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं.
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उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए. 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार. 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए. पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज मिला. पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण हुआ.