केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बीते कल यानी शुक्रवार को किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50% से ज्यादा तय करेगी और किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदेगी. यह घोषणा किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देने के सरकार के संकल्प को मजबूत करती है. शिवराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्होंने एमएसपी में बढ़ोतरी करने और एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने से इनकार कर दिया था. इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में फैसला किया कि किसानों को फसल की लागत से 50% अधिक मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी.
किसानों के लाड़ले शिवराज
राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को "किसानों के लाड़ले" का नया नाम दिया. उन्होंने कहा कि शिवराज जी किसानों की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और वह देश के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.
MSP पर फसल खरीद का आश्वासन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी. हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज खरीदेंगे भी. उन्होंने कहा, “यह मोदी सरकार है, जो किए गए वादों को पूरा करती है. हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.”
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसान कर्ज माफी की जरूरत के बिना आत्मनिर्भर बनें. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने कृषि बजट में भारी वृद्धि की है. 2013-14 में यह केवल 21,900 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,22,528 करोड़ रुपये हो गया है. सरकार की 6 प्राथमिकताएं हैं:
- उत्पादन बढ़ाना
- उत्पादन लागत कम करना
- फसल का उचित मूल्य देना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए नुकसान की भरपाई
- कृषि का विविधीकरण
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने का वादा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि सब्सिडी भी दे रहे हैं. पिछली बार किसानों को 1 लाख 94 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. तब जाकर यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, ये किसानों को सस्ती मिलती है. यूरिया और डीएपी जैसी खाद की बोरियां किसानों को सस्ती मिल रही हैं. सरकार केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल के नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक कर रही है और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है.
जैविक और प्राकृतिक खेती पर ध्यान
शिवराज ने बताया कि सरकार पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को खाद और सब्सिडी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है. उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके हितों के लिए लगातार काम करती रहेगी.