पीएम किसान 14वीं किस्त का बड़ा अपडेट! सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही पात्र किसानों को 14वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, इस बार केवल उन किसानों को पैसा मिलेगा जो मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. पीएम किसान योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की पहचान करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया या ई-केवाईसी को आवश्यक बनाया गया है. केवल वे किसान जिनकी ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और अन्य विवरण अपडेट किए गए हैं, वे ही अगली किस्त के लिए पात्र होंगे.
7 साल तक मिलेगी रबड़ की खेती पर सरकारी मदद
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के किसान भाइय़ों के लिए रबड़ की खेती में मदद पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की है. 3 अप्रैल 2023 को, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ और रबड़ अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम (केरल) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत रबड़ अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम एक हेक्टेयर के पैमाने पर बस्तर में प्रायोगिक रबड़ की खेती का संचालन करेगा. छत्तीसगढ़ में रबड़ की खेती की संभावनाओं का अन्वेषण करें. रबड़ संस्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बस्तर में 7 साल के प्रायोगिक उत्पादन के लिए सरकार से मदद मिलेगी.
काशी सतत कृषि और खाद्य प्रणाली पर जी-20 विशेषज्ञों के साथ होगी चर्चा
17 अप्रैल से वाराणसी में होने वाली पांच जी-20 बैठकों में से पहली बैठक कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों (एसीएस) की तीन दिवसीय सभा है. जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम के अनुसार, जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. ACS बैठक, जो G-20 विषय 'एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य' का हिस्सा है, G-20 सदस्य राज्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगी.
एफसीआई के सीएमडी को 342 लाख मीट्रिक टन खरीद की उम्मीद
गेहूं के उत्पादन और खरीद पर विभिन्न अनुमानों के आलोक में, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि एफसीआई ने अब तक 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है और 342 लाख टन खरीदने के लिए अच्छी स्थिति में है. अनुमान से बेहतर गेहूं उत्पादन, अनुमान और अप्रत्याशित बारिश के आलोक में किसानों को समर्थन देने के सरकार के आश्वासन के कारण इस वर्ष टन गेहूं का उत्पादन हुआ है.
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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए शुरू की हेल्पलाइन
पंजाब के किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 75% से अधिक नुकसान होने पर 6,800 रुपये प्रति एकड़ का नया मुआवजा दिया जाएगा, जो कि पिछली राशि 5,400 रुपये प्रति एकड़ से अधिक है. गिरदावरी के चल रहे कार्य की निगरानी कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा की जा रही है, जिन्होंने गिरदावरी प्रक्रिया के संबंध में किसानों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9309388088 जारी किया है.